विराटनगर, १० साउन । मोरङको कटहरी–बथनाहा रेलमार्ग निर्माण गर्न बाँकी रहेको खण्डमा एक महिनाभित्र साइट उपलब्ध नगराए भारतले काम नगर्ने चेतावनी दिएको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नेपाल सरकारले निर्माणमा आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराएपछि भारतको सरकारी कम्पनी इरकनले चिठी नै लेखेर यस्तो चेतावनी दिएको हो । उक्त खण्डमा भारत सरकारको सहयोगमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । नेपाल सरकारले साइट उपलब्ध गराएपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम भारतले गर्नेछ ।
रेलमार्ग निर्माण थालेको १२ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । कुल दूरी १८.६ किलोमिटर हो, जसमध्ये साढे ७ किमि मात्र पूरा भएको छ । अन्य केही खण्डमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको र १२ सय मिटर दूरीमा स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै काम गर्न दिएका छैनन् ।
पाँच सीमा नाकामध्ये भारतले सबैभन्दा पहिला निर्माणको काम यहाँ सुरु गरेको थियो । सँगै निर्माण थालेको जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा खण्ड पूरा भएर रेल सञ्चालनमा आइसकेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए । ‘कटहरी–बथनाहा खण्डको काम अझै पूरा गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘एक महिनाभित्र साइट क्लियर गर्न नसके भारतले काम नगर्ने बताएको छ ।’ अहिले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्म काम पूरा भएर नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले गत जेठमा रेल उद्घाटन गरेका थिए । तर उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । कार्गो रेलबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो पर्ने भन्दै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी उत्साहित थिए । तर भन्सार यार्डसम्म रेल सेवा उद्घाटन भएको झन्डै दुई महिना बित्दा पनि रेल नआएपछि व्यवसायी निराश छन् ।
कटहरीबाट रंगेलीतर्फ जाने अहिले चार लेनको हुलाकी सडक बनिरहेको छ, जहाँ औद्योगिक कोरिडोर निर्माण भइरहेको छ । ‘त्यहाँ ठूला मालवाहक सवारीमा सामान बोकेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘पुरै रेलमार्ग बनेपछि रेलबाटै सीधै सामान लैजान सकिन्छ, जुन मालवाहक सवारीबाट ल्याउन असम्भव छ ।’ रेलमा सामान ल्याउँदा खर्च पनि कम लाग्नेछ । १२ वर्षदेखि स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझाई काम रोकिरहेका छन् । ११९ बिघा जग्गामध्ये ६ बिघाका केही स्थानीयले मात्र मुआब्जा नबुझेका हुन् ।
रेलको अन्तिम स्टेसन बनाउने ठाउँमै काम अवरुद्ध भएको महानिर्देशक बिसुरालले बताए । कटहरी खण्डको रेलमार्गको ठेक्का लिएको वाग्मती कन्स्ट्रक्सन तीन वर्षअघि नै सुरक्षाको कारण देखाउँदै ठेक्का तोडेर हिँडिसकेको छ । भारतीय कम्पनी इरकनले निर्माणको जिम्मा लिए पनि ठेक्का वाग्मती कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो ।
फेरि पछि एमआरयू सेवकले निर्माणको जिम्मा लियो । उसले ठेक्का लिएको लामो समय बित्दा पनि साइट नपाएपछि ठेक्का तोडेर हिँडेको छ । उसले निर्माणका लागि साइटमा लगेका मेसिन÷उपकरण अलपत्र छन् ।
मोरङको कटहरी–१ मा निर्माण हुने भनिएको स्टेसनका लागि सरकारले जमिन उपलब्ध नगराउँदा ठेकेदार काम छाडेर भारत फर्किएको इरकनका प्रबन्धक दीपक कुमारले पनि पुष्टि गरे । ‘स्टेसन यार्ड निर्माणका लागि सन् २०२१ मा एमआरयू सेवक, मुम्बईलाई भारु ३० करोडमा ठेक्का दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘ठेक्का पाएको करिब दुई वर्षसम्म पनि काम गर्न नपाएपछि ठेकदार ठेक्का तोडी हिँडेका छन् ।’ निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नभएसम्म पुन ठेक्का आह्वान नगरिने उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जनप्रतिनिधिले स्थानीयलाई उक्साइरहेका छन् । ‘भारतले पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ, कार्गो रेल चले भोलि सुनसरी–मोरङ करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरूलाई फाइदा हुने हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘तर मोरङकै सांसद, त्यही जिल्लाबाट निर्वाचित भएर मन्त्री भएकैहरू स्थानीयलाई जग्गा नछाड्न भन्दै निर्माणमा बाधक बनिरहेका छन् ।’
दशकदेखि समस्या आउँदासमेत जनप्रतिनिधि, सांसद र मन्त्रीहरू समाधान गर्न लागिनपरेको ती कर्मचारीको आरोप छ । कानुनले मुआब्जा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । ‘भारतले अब पनि काम गर्ने वातावरण नबने काम गर्दैनौं भनिसकेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘स्थानीय, उद्योगी, जनप्रतिनिधि र सांसदहरूलाई विकास चाहिएको हो भने काम गर्न दिनुपर्छ, होइन भने फेरि त्यस ठाउँमा काम गर्न कठिन हुन्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्धारण गरेको मुआब्जामा चित्त नबुझे गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने कानुनी प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयमा उजुरी परे पनि गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै निर्णयलाई सदर गरेको जनाइएको छ । त्यसपछि स्थानीय सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । कटहरी १ का विश्वनाथ माझीसहित २१ जनाले मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि ०७६ असार ९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तरिम आदेश नआएको रेल विभागले जनाएको छ ।
अदालतको निर्णय नआउँदासम्म स्थानीयलाई काम गर्न दिनुस् भन्दा पनि नदिएको बिसुरालले बताए । ‘अदालतबाट जे निर्णय आउँछ, त्यसअनुसार काम गर्न तयार छौं भन्दा पनि हाम्रो कुरा सुनिएन,’ उनले भने, ‘अदालतमा जाँदा यो अन्तरिम आदेशमा राखिएको छैन, अन्तरिम आदेश नदिँदासम्म काम रोक्न पाइन्न, काम गर्नुस् भनिन्छ । तर काम गर्न पाइएन ।’ भारतीय दूतावासमार्फत साइट उपलब्ध गराउन भन्दै महिनैपिच्छे जसो चिठी आइरहने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जुन आयोजना बनाइदिन लागिरहेका छौं, त्यहाँ यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराइदिनुस् भन्दै चिठी आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘६/६ महिनामा दिल्ली र नेपालमा प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटीको बैठक बस्छ, त्यहाँ सधैं यही विषय उठ्ने गरेको छ ।’
नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा पाँच नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले पाँच नाकामध्ये जयनगर–विजलपुराको ५२ किमि दूरीमा रेल चले पनि अन्य खण्डको काम यही रेलमार्गले गर्दा ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ । कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले गाउँपालिकाबाट काम गराउन कुनै बाधा÷अवरोध नरहेको प्रस्ट्याए । ‘लामो समयदेखि साइट उपलब्ध नभएपछि सबै पक्षलाई राखेर छलफल गराई गत वैशाखमा काम सुरु गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा जग्गा पर्ने स्थानीय अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यो मन्जुर हुने भन्दै काम गर्न दिन सहमत थिए, पछि फेरि काम थालेको दुई दिनपछि काम रोकेका हुन् ।’ आफ्नो तहबाट निर्माणको काम अघि बढाउन भरपूर लागिपरे पनि मन्त्री तहबाटै निर्माणको काम रोक्ने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
